कानुन दिवसको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र सभामुख गएनन्

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले कुनै वर्ग र व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा न्यायपालिकामाथि प्रहार हुन नहुने बताएकी छन् । ६५ औं कानून दिवसका अवसरमा सर्वोच्च अदालतले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायपालिकको स्वतन्त्रतामा कुठाराघात भएमा लोकतन्त्रमाथि नै चुनौती थपिने भन्दै सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराइन् । 

‘एउटा मान्यता र पद्धतिमा चल्ने राज्यको संवेदनशील निकाय न्यायपालिकामाथि कुनै वर्ग र व्यक्तिगत स्वार्थको आधारमा कही कतैबाट अतिक्रमण हुनु कसैको पनि हीतमा हुँदैन,’ प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भनिन्, ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा कुठाराघात भएमा कानूनको शासन धरमराउँछ, लोकतन्त्र डगमगाउँछ, नागरिकका हक अधिकार प्रचलनमा कठीन हुन पुग्दछ ।’ 

कार्कीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दै सक्षमता अभिवृद्धि गर्नु सबैको दायित्व भएकोमा जोड दिँदै सामूहिक रचनात्मक क्रियाशिलताबाट नै सशक्त र सुदृढ न्याय व्यवस्था कायम गर्न सकिने बताइन् । 

गत आइतबार सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन एक मुद्दामा गलत तथ्यका आधारमा फैसला गर्ने लगायतका आरोप लगाउँदै सत्तासीन माओवादी केन्द्र र कांग्रेस सांसदले कार्की विरुद्ध महाभियोग दर्ता गराएका थिए । चार दिनपछि सर्वोच्च अदालतले नै जारी गरेको अन्तरिम आदेशबाट महाभियोग र कार्कीको निलम्बन रोकिएको हो । 

आफूहरु ऐृतिहासिक परीक्षाको घडीमा उभिएको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले ‘पद्धतीगत निर्माण, संस्थागत सुधार र सुदृढीकरणका लागि कठोरताका साथ अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको’ बताएकी छन् । जनताको हक अधिकार संरक्षण गर्न स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका अपरिहार्य रहेको भन्दै उनले कुनै पनि आवरणमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यता प्रतिकुल क्रियाकलाप गर्न नहुने बताएकी छन् । 

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतसँगै सरकार र व्यवस्थापिका संसदको कार्यक्षेत्रबारे उत्पन्न भएको विवादका सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधिशले आफ्नो सम्बोधनमा संकेत गरेकी छन् । राज्यका प्रमुख अंगहरुले आपसमा प्रतिस्पर्धी नभएर सहकारिताको भावनाका साथ आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भन्दै उनले भनेकी छन्, ‘हामीले अपनाएको पद्धती संवैधानिक सर्वोच्चता हो । राज्यका अंग र निकायले आफ्नो क्षेत्रमा सीमित रहेर काम गरेमा नै संवैधानिक सर्वोच्चता कायम हुन सक्छ ।’ 

राज्यका प्रत्येक अंगका काम कारबाही र क्रियाकलाप संविधान अन्तर्गत सञ्चालित हुनुपर्ने भन्दै उनले संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्याता रहेको न्यायपालिकाको भूमिका कार्यान्वयन गर्न सबैले सहयोग गर्नुपर्ने आग्रह गरिन् । 

हरेक वर्ष सर्वोच्च अदालतले आयोजना गर्ने कानून दिवसमा सहभागी हुने परम्परा तोड्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सभामुख ओनसरी घर्तीले यसपटक ‘अर्थपूर्ण’ अनुपस्थिति देखाए । सरकारका तर्फबाट सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीमात्रै सहभागी भए । समारोहमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन मात्रै सहभागी थिए । कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष सहभागी भए पनि महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठ अनुपस्थित थिए । 

कानून दिवसकै अवसर पारेर कानून व्यवसायीहरुले स्वतन्त्र न्यायापालिकामाथि चौतर्फी प्रहार भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । न्यायपालिका बचाउ अभियानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले राजनीतिक स्तरबाट न्यायपालिकामा हुने हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने माग गरे ।