संसद् भवन बनाउन पहल

व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयले सिंहदरबार परिसरभित्र संसद् भवन निर्माणका लागि छुट्याइएको जग्गामा रहेका कार्यालय, निकाय अविलम्ब हटाइदिन सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । सचिवालयले संसद् भवनको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने जनाउँदै त्यहाँ रहेका कार्यालय, निकायहरूलाई हटाई सहयोग गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो । संसद् सचिवालयका सचिव सोमबहादुर थापाले संसद् भवन बनाउने पहल स्वरुप उक्त जग्गा खाली गराउन सरकारलाई आग्रह गरिएको बताए । 

सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिले संसद् भवन निर्माणका लागि सिंहदरबार परिसरको पुतली बगैँचाको उत्तरतर्फ पूर्वबाट अर्थ मन्त्रालयको पश्चिमसम्मको १ सय ५१ रोपनी जग्गा छुट्याएको छ । सरकारले २०५५ असार ८ मा संसद् भवन सिंहदरबार परिसरमै बनाउने र त्यसकालागि जग्गा छुट्याउने निर्णय गरेको थियो । संसद् भवनका लागि छुट्याइएको क्षेत्रमा सिंहदरबार सुरक्षार्थ खटिने सेनाको गण, ब्यान्डगुल्म र उद्यान छन् । 

गत वर्ष संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई संयोजकत्वको समितिले गरेको अध्ययनले संसद भवनका लागि छुट्याइएको जग्गा सेनाले प्रयोग गरिरहेको र त्यहाँ दुइटा राणाकालिन भवन, एकवटा तीनतले आरसीसी भवन, पाँचवटा दुईतले लोड ब्यारिङ संरचनाको भवनका साथै ३७ वटा एकतले टहरा रहेको देखाएको छ । 

संसदको आफ्नै भवन नभएर सचिवालयले ०६५ सालयता वार्षिक ९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ भाडातिरेर बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई प्रयोग गर्दै आएको छ । उक्तभवन सभा/सम्मेलनका लागि चीन सरकारको सहयोगमा बनेको हो । जग्गा छुट्याएको वर्षौं भइसक्दा पनि सरकार र स्वयं संसद सचिवालय भवन निर्माण कार्यमा उदासीन भइदिँदा काम अघि नबढेको हो । 

अर्कोतिर कार्यपालिकाको मुख्य सचिवालय रहेको परिसरभित्रै व्यवस्थापिका राख्न नहुने तर्क बेलाबेला सरकारतर्फबाट आउनाले संसद भवन निर्माणमा अन्योल छ । सिंहदरबारभित्र जग्गा निश्चित भइसके पनि सरकारले सिंहदरबार बाहिर जग्गा खोज्ने प्रयास गरेको थियो । तर, ०४६ सालयता जग्गा खोज्न बनेका विभिन्न कार्यदलले सिंहदरबारभित्रै संसद भवनउपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए । पछिल्लोपटक २०७२ पुसमा संसदका महसचिव भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित संसद भवन निर्माणस्थल चयनसम्बन्धी समितिले पनि सिंहदरबार परिसरभित्रकै जग्गा संसद भवनका लागि उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको थियो । उक्त समितिले सिंहदरबार परिसर बाहिरको त्रिपुरेश्वरस्थित केन्द्रीय कारागारसहित अन्य सरकारी कार्यालय रहेको जग्गा, पुल्चोकस्थित श्रीमहल (हालडोलिडार कार्यालय), पुल्चोककै हरिहर भवन, बबरमहलमा वन विभागसहितका सरकारी कर्यालय रहेको क्षेत्र र नारायणहिटी परिसरको समेत अध्ययन गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अग्रसरतामा बसेको बैठकले जग्गा छनोटका लागि महासचिव भट्टराईको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिमा अर्थ, कानुन, सहरी विकास र भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिवहरू थिए । 

सिंहदरबार सचिवालयले माथिल्लो सदनमा कम्तीमा डेढदेखि २ सय र तल्लो सदनका लागि ३ सय ५० देखि ४ सय सिट क्षमताको संसद भवनको डिजाइन गरेको छ । संविधानले २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभासहित कुल ३ सय ३४ सदस्यीय संघीय व्यवस्थापिका रहने व्यवस्था गरेको छ । 

दुवै सदनको छुट्टाछुट्टै हलबाहेक संयुक्त बैठक गर्न सकिने छुट्टै हलदेखि संसद सचिवालय, समिति, संसदीय दललगायतका कार्यालयलाई पुग्ने भवनसमेतको डिजाइन गरिएको सिंहदरबार पुनर्निर्माण सचिवालयका प्रशासकीय प्रमुख रामप्रसाद बेलवासेले बताए । ०६४ सालमा गरिएको उक्त ‘डिजाइन’ पछि संसद भवनको लागत २ अर्ब ४५ करोड अनुमान गरिएको छ । 
 सचिव थापाले जग्गा खाली भएपछि भवन निर्माण थालिहाल्ने तयारीमा संसद सचिवालय रहेको बताए । मंसिर ३० मा संसद दिवसका दिन सभामुख ओनसरी घर्तीले संसद भवन निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाउने बताएकी थिइन् । भवन निर्माणका लागि बजेटको समस्या नहुने थापाले उल्लेख गरे । 

०६५ अगाडि प्रतिनिधिसभाका लागि संसद सचिवालयले प्रयोग गर्दै आएको सिंहदरबार परिसरभित्रको राणाकालीन ग्यालरी भवन भूकम्पले भत्किएकाले पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि संसद भवन निर्माणका लागि बजेट दिन सकिने अनौपचारिक आश्वासन दिएको छ ।

सेनाले माग्यो विकल्प
रक्षा मन्त्रालयले संसद भवन निर्माणका लागि भनिएको जग्गामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालय र नेपाली सेनाकानिकायहरू रहेकाले त्यसको उपयुक्त व्यवस्थापन गरिनुपर्ने भनेको छ । सेनाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजना तयार गर्दा वा अन्य कुनै पनि निर्माण योजना अघि बढाउँदा सुरक्षा संवेदनशीलतामाथि विचार पुर्‍याउन आग्रहसमेत गरेको छ । 

सेनाले सुरक्षा र कुनै पनि विपद सामना गर्न सेनाको सयभन्दा बढी जनशक्ति र उपकरण सिंहदरबार परिसरभित्र राख्न जरुरी रहेको भनेको छ । त्यसका लागि १ सय ३२ रोपनी जग्गा उपलब्ध हुनुपर्ने सेनाको माग छ । 

सिंहदरबार पुनर्निर्माण सचिवालयले परिसरभित्र सेनाका लागि २५ रोपनी जग्गामात्र छुट्याएकामा समेत सेनाको असन्तुष्टि छ । सिंहदरबारबाट सार्न खोजिएको गणका लागि न्यूनतम २ सय १८ र ब्यान्ड गुल्मका लागि ४० रोपनी जग्गाको विकल्पसमेत सेनाले खोजेको छ । 

http://shivanewsonline.blogspot.com