Image copyright.

Image captionहजारौं भूकम्पपीडितसंग अनुदानको सम्झौता गरिएको बताइएपनि अधिकांशले अझै रकम पाउन सकेका छैनन्

SHIVAM MISHRA

अनुदान रकम पाएकाहरुले ५० हजार रुपैयांको पहिलो किस्ता घरको जग हाल्न समेत अपुग भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका विवरण आएका छन्।

विज्ञहरुले समेत किस्तामा रकम दिनु अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुरुप रहेको बताएपनि त्यो रकम निकै थोरै भएको तर्क गरेका छन्।

सत्तारुढ घटकहरु र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस भने भूकम्पपीडितको अनुदानलाई लिएर राजनीतिक रस्साकस्सीमा उत्रिएका छन्।

राजनीति

पीडितलाई घर बनाउन एकमुस्ट दुई लाख रुपैयां दिनुपर्ने माग राख्दै संसद अवरुद्ध गरिरहेको कांग्रेसले आइतबारपनि त्यसलाई निरन्तरता दिने उक्त दलका मुख्य सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले बताएका छन्।

विज्ञहरुले भने एकमुस्ट नभइ पटकपटक गरेर अनुदान रकम वितरण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको र त्यसो गर्दा मात्र रकमको सदुपयोग हुने बताउंछन्।

भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल एनसेटका निर्देशक विजयकृष्ण उपाध्यायले भने,"एकै चोटी दुई लाख दियो भने त्यो भूकम्प प्रतिरोधी छ कि छैन भन्ने परीक्षण गर्ने बाध्यता चाहिँ घरधनीले महसुस गर्दैन। अनि यो परीक्षण वा अनुगमन भनेको चाहिँ बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना नगरीकन संसारमा कहिले पनि हुंदैन।"

अनुदान वितरणमा भएको ढिलाइ र छुट्याइएको रकम पर्याप्त नहुनुलाई भने निर्देशक उपाध्याय समस्या मान्छन्।

गाँउगाँउमा खटिएका इन्जिनियरहरु पनि विकट गाँउमा बन्ने सामान्य घरको जग हाल्नका लागि सरकारले पहिलो चरणको लागि छुट्याइएको ५० हजार रुपैयां अपुग हुने बताएका छन्।

दोलखामा कार्यरत इन्जिनियर प्रमोद कुमार साहले भने,"५० हजारमा बन्दैन। त्यतिले कहाँ पुग्छ? यहाँ डाँडाहरुमा घर छ, बाटो भन्दा टाढा। सामान ल्याउनमा अप्ठ्यारो हुन्छ। सिमेन्ट, डण्डी पुर्याउन अप्ठ्यारो छ।"

नेपाल सरकारले तीन चरणमा गरी दुई लाख रुपैयां दिने घोषणा गरेको छ।

तर एकवर्ष बितिसक्दा समेत पीडितहरु समक्ष प्रभावकारी ढंगले रकम वितरण हुन सकेको छैन।