सङ्घीयतामा अधिकार खोज्दै जनजाति

चितवनमा जारी नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको नवौँ केन्द्रीय महाधिवेशन, सङ्घीयताभित्र आदिवासी जनजातिको अधिकारको खोजीमा केन्द्रित भएको छ । संविधान संशोधनको प्रस्तावमा दलहरु विभाजित बनेका बेला चितवनमा सुरु आदिवासी जनजाति महासङ्घको राष्ट्रिय महाधिवेशन सङ्घीयतामा केन्द्रित भएको हो । राजनीतिक दलले समस्यालाई पर सारेकाले अहिले कतिपय स्थानमा सङ्घीयताको सवालमा आन्दोलन चलिरहेकोे भन्दै नेपाल अदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमालले सङ्घीयतामा अधिकारको खोजीका लागि महाधिवेशनले निष्कर्ष निकाल्ने बताउनुभयो ।
जारी महाधिबेशनले जनजाति आन्दोलनको प्रारुप समेत तयार गर्ने बुझिएको छ । पहिचानको पाँच आधार र सामथ्र्यको चार आधारअन्तर्गत राज्यको पुनःसंरचना हुने भनेर दलहरुबीच सहमति भएको कुरालाई नै महाधिवेशनले जोड दिने अध्यक्ष कुमालले बताउनुभयो । यसपटक २२ वटा विदेश शाखा, ७१ वटा जिल्ला समन्वय परिषद् र महासङ्घमा आबद्ध ५६ जातीय संस्थाबाट ४५० बढी प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक महाधिवेशनमा सहभागी छन् ।