कांग्रेस बैठकमा देउवा र सिंहबीच चर्काचर्की

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा संसदीय दलको नेताका लागि अग्रसर भएपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष आक्रोशित भएको छ । पार्टी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा शनिबार बसेको बैठकमा संसदीय दलको नेताका अर्का आकांक्षी पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र देउवाबीच चर्काचर्की नै पर्‍यो । 

देउवाले आफैं दलको नेता बन्न तयारी सुरु गरे पनि संस्थापन पक्षकै कतिपय नेता यसमा असन्तुष्ट छन् । तर उनीहरू देउवाका सामुन्ने बोल्न सकेका छैनन् । संसदीय दलमा आफ्नो पक्षमा बहुमत देखिएपछि उनी आफैं अग्रसर भएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सांसदको संयुक्त बैठकमा पौडेलले पार्टी पराजित भएका बेला सभापतिले नै दलको नेतामा दाबी गर्न परम्परागत अभ्यास र नैतिक रूपले समेत नमिल्ने भन्दै आपत्ति जनाए ।

२०५१ र ०६४ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टी पराजित भएका बेला अघि नसरेको ‘नजिर’ प्रस्तुत गर्दै उनले देउवालाई प्रतिस्पर्धा नगर्न आग्रह गरे । ‘०५१ मा पार्टी पराजित हुँदा हामी (देउवा र पौडेल) नै गएर गिरिजाबाबुलाई पार्टी पराजय भएका बेला दलको नेता तपाईं बन्न हुन्न भनेर भनेका थियौं, अहिले पनि पार्टीले चुनाव हारिसकेपछि पार्टी सभापति नै फेरि दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्ने ?’ पौडेलले भने, ‘यो परम्परागत अभ्यास र नैतिक रूपले समेत नमिल्ने कुरा हो । पार्टी हितका लागि पनि सभापतिले प्रतिस्पर्धा गर्न हुन्न ।’

०५१ मा गिरिजाप्रसादले दलको नेता छाडेपछि देउवालाई संसदीय दलको नेता बन्ने बाटो मात्रै खुलेन, ४९ वर्षमै प्रधानमन्त्री बन्ने अवसरसमेत मिलेको थियो । कोइरालाकै नेतृत्वमा ०६४ को पहिलो संविधानसभा चुनावमा पनि कांग्रेस दोस्रो भएपछि पनि उनले इच्छा नदेखाएपछि पौडेल संसदीय दलको नेता बनेका थिए । चुनावी प्रतिस्पर्धामा पौडेलले देउवालाई पराजित गरेर संसदीय दलको नेता बने पनि प्रधानमन्त्री बन्न सकेनन् । तर देउवाले बैठकमा पौडेलको भनाइको कुनै जवाफ दिएनन् ।

संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्थाका कारण देउवाले पुन: सोही पदमा रहने इच्छा देखाएकामा पौडेल पक्ष र नेतृत्व परिवर्तनका लागि लबिइङ गरिरहेका युवा नेता तथा सांसदले समेत असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

बैठकमा केही सांसदले दलको नेता सर्वसम्मत हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सर्वसम्मत नहुँदा पार्टीभित्र एकता नभएको सन्देश जाने भन्दै उनीहरूले निर्णय लिन शीर्षस्थ नेताहरूलाई आग्रह गरे । दलको नेतामा पौडेल पक्षबाट पूर्वमहामन्त्री सिंहले तयारी अघि बढाइसकेका छन् ।

सिंहले चुनाव हार्नुमा आफूलाई मात्रै कारण ठर्‍याएपछि देउवा केहीछिन आक्रोशित भए । सिंहले पार्टीले चुनाव हार्नुमा सभापति देउवाको कार्यशैली र भूमिका मुख्य कारण रहेको बताएका थिए । देउवाले सिंहप्रति लक्षित गर्दै पार्टीलाई कमजोर बनाउने गरी अभिव्यक्ति दिनेमाथि कारबाही गरिने चेतावनी दिए । यही विषयमा देउवा र सिंहबीच बैठकमा केहीछिन चर्काचर्की पर्‍यो । ‘निर्वाचनको समीक्षा गर्नुपर्छ, तर पार्टी हार्नुमा मेरो मात्रै दोष हो ? हिजो सुशील कोइराला नेतृत्वमा पार्टी रहँदा पनि चुनाव हारेकै हो । त्यसबेला दोष क–कसले लिए ?’ देउवाको आक्रोश थियो, ‘पार्टीले जम्मा पचास हजार मत कम ल्याएको त हो । दुइटा वामपन्थी पार्टी मिलेर जितेका हुन् । कांग्रेसले हारेको होइन ।’

आफ्नै पार्टीको अन्तर्घातका कारण १५/२० सिट हारेको उल्लेख गर्दै देउवाले स्थानीय तहदेखि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा अन्तर्घात गर्ने सबैमाथि कारबाही हुने चेतावनी दिए । चुनाव हारमा चौतर्फी आक्रमण हुन थालेपछि देउवाले पहिलो पटक भारतीय नाकाबन्दीमा कांग्रेसले नबोल्दा पार्टीको स्थिति कमजोर भएको स्वीकार गरे । त्यतिबेला पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा केही युवा नेताले भारतीय नाकाबन्दीको विरोध गर्नुपर्ने अडान राख्दा नेृतत्वले नाकाबन्दी भन्ने शब्द नराखी आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध हुन नहुने भन्ने भाषा प्रयोग गरेको थियो ।

‘भारतले नाकाबन्दी लगायो, एमालेले त्यसलाई राष्ट्रवादको नाराका रूपमा उचाल्यो,’ देउवाको भनाइ थियो, ‘हामीले नाकाबन्दीमा बोल्न सकेनौं, त्यसकै परिणाम हामी कमजोर भयौं ।’

पार्टी कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले सभापति पार्टीका नेताहरूप्रति किन अनुदार भएको भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् । उनले अरू पार्टीका नेताहरूको माग पूरा गर्ने, तर आफ्नै पार्टीका साथीहरूले राखेको धारणाप्रति अनुदार बन्ने सभापतिको शैली ठीक नभएको बताइन् ।

दलको विधान पारित

कांग्रेसले संसदीय दलको विधान संशोधनसहित पारित गरेको छ । संसदीय दलको चुनावका लागि विधान संशोधन गर्न शनिबार बैठक बोलाइएको थियो । उक्त विधानलाई आइतबार बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट स्वीकृत प्रदान गरिनेछ । विधानले स्वीकृत पाउनसाथ संसदीय दलको नेताको चुनाव प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । संशोधिन विधानमा छाया सरकारको अवधारणा थपिएको छ ।

कांग्रेस नेता गगन थापाले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाहका लागि छाया सरकार प्रस्ताव गरेका थिए । उनका अनुसार संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुनेछन् भने मन्त्रालयको संख्याअनुसार छाया मन्त्रीहरू तोकिने छन् । सरकारको कामकारबाहीलाई नजिकबाट नियाली सरकारलाई गलत बाटोमा जानबाट रोक्न यस्तो अवधारणा संसदीय अभ्यास भएका मुलुकमा गरिँदै आएका छन् । ‘बेलायतमा सरकारले छाया सरकारलाई मान्यता दिन्छ,’ थापाले भने, ‘हामीले पनि यो अभ्यास भित्र्याउन सक्यौं भने सरकारले गलत काम गर्न पाउँदैन ।’ सम्बन्धित छाया मन्त्रीले मन्त्रालयको कामको अध्ययन गर्ने र त्यसै आधारमा संसद्मा प्रस्तुत गर्ने गरी कांग्रेसले छाया सरकारको अवधारणालाई पहिलो पटक विधानमै व्यवस्था गरेको हो ।

उपनेता अनुमोदन गर्न नपर्ने

बैठकले संसदीय दलको उपनेताका लागि दलको बैठकबाट अनुमोदन गराउनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि दलको नेताले प्रस्ताव गर्ने र बैठकबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजालले बैठकबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था हटाउने गरी संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसैलाई बैठकले पारित गरेको हो । ‘पहिलाको व्यवस्थाले दलको नेता मैले गरेको होइन भनेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन सक्ने थियो,’ रिजालले भने, ‘अब राम्रो गरे पनि नराम्रो गरे पनि दलको नेता नै मुख्य जिम्मेवार हुने भयो ।’ संसदीय दलको बैठकबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्थाका कारण नेतालाई उपनेता छनोट गर्नसमेत कठिन पर्दै आएको थियो । अहिलेको विधानले संसदीय दलको नेतालाई पूर्ण अधिकार दिइएको छ ।

राष्ट्रपतिप्रति आपत्ति

राष्ट्रिय सभाका तीन सदस्य मनोनयनमा राष्ट्रपतिले विवादास्पद भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । बैठकले तत्कालीन सरकारको सिफारिस तत्काल स्वीकार नगरी संविधानको उल्लंघन गरेको भन्दै आपत्ति जनाइएको हो । ‘संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम स्थानीय तह प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित भएको विद्यमान परिस्थितिमा सबै निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधानबमोजिम साविक मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्ने तीन जना राष्ट्रिय सभा सदस्यको सिफारिसलाई’ कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ, ‘अनुमोदन नगरी असंवैधानिक तबरले अर्को नयाँ सरकारको असंवैधानिक प्रस्ताव ग्रहण गर्दै अनुमोदन गरेको घटनाप्रति कांग्रेस संसदीय दलको बैठक गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दै संविधानको रक्षक राष्ट्रपतिबाट संविधानको पूर्ण पालना गरी असंवैधानिक निर्णय तत्काल सच्याउन जोडदार माग गर्दछ ।’