गलत हल्लाले ट्याक्सी दर्ता आवेदन दिनेको भिड

• भूकम्प पीडितलाई चिठ्ठा प्रणालीबाट सरकारले सित्तैमा ट्याक्सी उपलब्ध गराउदै छ भन्ने सुनेपछि मकवानपुर आग्रकी हरिमाया विक दम्पती पशु चौपाया छिमेकीको भरमा छाडेर काठमाडौ आईपुग्नुभएको छ । हातमा दर्ता फारम बोकेर लाइनमा बसिरहेका विक दम्पतीले अहिलेसम्म पनि वास्तविकता थाहा पाउनुभएको छैन । ट्याक्सी दर्ता फारम बुझाएपछि १५ सय जनाले ट्याक्सी नम्बर पाउने, नयाँ ट्याक्सीको लागत मूल्यको पचास प्रतिशत देखाउन सके ट्याक्सी पाइने र बाँकी रकम सरकारले व्यहोर्ने या त त्यत्ति नै रुपैयाँमा ट्याक्सी नम्बर अरुलाई विक्री गर्न सकिने कुरा सुनेपछि सिन्धुलीको कपिलाकोट–३ का नीलकुमार जिम्बा रातारात यातायात व्यवस्था कार्यालय बागमतीमा आइपुग्नुभयो । 

उहाँलाई अहिले पनि यो कुराले लोभ्याइरहेको छ । नीलकुमार भन्नुहुन्छ ‘ट्याक्सीको लागत रकमको आधा पैसा देखाउन नसके त्यत्ति नै पैसा पाइने रे, म ड्राइभर पनि होइन, गाउँ पनि विकटमा छ, चिठ्ठा परे अरुलाई बेचिदिउँला ।’

• मकवानपुरका हरिमाया विकको दम्पती र सिन्धुलीका नीलकुमार जस्ता धेरै भूकम्प पीडित ट्याक्सी दर्ता बारे वास्तविक कुरा नै नबुझी लाइन लाग्दा दुःख पाएका छन् । १५ सय ट्याक्सी भूकम्प पीडितका लागि भन्सार छुटमा दिने भन्ने सुनेपछि बाटो खर्च खोजेर ट्याक्सी दर्ताका लागि निवेदन दिन आएको कुन्चोक–४ सिन्धुपाल्चोकका जीतबहादुर गिरीले बताउनुभयो । ‘परे पनि नपरे पनि फारम भरेर हेर, पर्‍यो भने हामी किनुम्ला, नजान्ने मान्छेलाई काम छैन भनेर गाउँलेले भने अनि खर्चबर्च खोजेर आका’ गिरीले भन्नुभयो । 

यस्तो छ वास्तविकता 

तर भूकम्प पीडितले जे बुझेका छन् त्यो सत्य होइन । सरकारले ट्याक्सी दर्ता मात्रै गर्ने र यसबाहेक कुनै सुविधा नदिने यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताउनुभयो । ‘२०७२ चैत्र २१ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार १५ सय भूकम्प पीडितका लागि ट्याक्सी दर्ता आवेदन खुल्ला गरेको हो, त्यो बाहेक कुनै पनि सुविधा दिने भनेकै छैनौं’ प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो । 

ट्याक्सी दर्ता आवेदन दिएका मध्ये स्वीकृत अन्तिम नामावलीमा समावेश भएका मध्येबाट गोलाप्रथा गरी ट्याक्सी प्राप्त गर्ने व्यक्तिको नाम छनौट गरिने अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नयाँ ट्याक्सीका लागि १८ लाख रुपैयाँसम्म पर्न सक्छ र यो सबै रकम व्यक्ति आफैँले व्यहोर्नु पर्छ । सरकारले ट्याक्सी खरिदका लागि अनुदान दिने, भन्सार छुट दिने जस्ता कुनै पनि सुविधाको कुरै नगरेको उहाँले बताउनुभयो । 

पाइला पाइलामा ठगिदै 

‘फारम भर्न पनि पैसा, फोटो खिच्न पैसा, फोटोकपी गर्न पैसा, कति ठाउँमा तिर्ने पैसा ? दिक्क भइसकें’ निराश हुदै नुवाकोटको कुमारी–५ का इन्द्रमान श्रेष्ठले भन्नुभयो । एउटा फारम भरे बापत दलालले एक सय देखि दुई सय रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेका छन् । ‘ट्याक्सी दर्ताका लागि फारम भरिदिने दलालको काम अहिले मज्जाले फस्टाएको रहेछ, श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय बागमतीले, लेखा शाखामा एक सय रुपैयाँ रकम बुझाएको रसिद पेश गरेपछि कार्यालयले आवेदन फाराम उपलब्ध गराउने र फाराम सँगै भूकम्प पीडित व्यक्तिको हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, भूकम्प पीडित भएको आधिकारिक प्रमाणपत्रको सक्कल एवं सो को प्रतिलिपी पनि पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । तर पीडितले भने धेरै रकम तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।

सरकारले १५ सय ट्याक्सीका साउन ५ देखि खुल्ला गरेको आवेदन अहिलेसम्म ६५ हजार भन्दा बढीले दर्ता गराइसकेको यातायात व्यवस्था कार्यालय बागमतीले जनाएको छ । आवेदन दिने म्याद भदौ २ गतेसम्मका लागि तोकिएको छ ।  

सरकारको कार्यक्रमले पीडित झनै पीडित बन्दै  

सरकारले मापदण्ड नै नतोकी भूकम्प पीडितका लागि ट्याक्सी दर्ता गर्न दिईने निर्णयले पीडित झनै पीडित भएको भूकम्प पीडित बताउँछन् । गाडी भाडा, खाँदा बस्दाको खर्च, फारम शुल्क तिर्दा गरिबलाई आर्थिक भार परेको मकवानपुरका पुश्कर विक बताउनुहुन्छ । 

‘यो गरिब चुसेर सरकार पोस्ने काम भन्दा अरु होइन, मैले यहाँ आएर मात्र थाहा पाएँ’ उहाँले भन्नुभयो । भूकम्प पीडितका लागि यस्तो व्यवस्था ल्याएपनि लाइसेन्स, उमेरको हद, आयको सीमा जस्ता प्रावधान तोकेर मात्र खुल्ला गरिनुपर्ने लाकुरीडाँडा दोलखाका ओमप्रकाश कार्कीले बताउनुभयो । ‘अहिलेको तरिकाले बाघको छालामा स्यालको रजाई भने जस्तो मात्र हुने भयो, दलालले गाउँ गाउँबाट पीडितलाई उठाएर ल्याएका छन् कहाँ बाट पाउँछ पीडितले राहत ? सीमित संख्या तोकेर पीडित जम्मा गर्ने र असीमित आवेदन बटुलेर राजश्व संकलन गर्ने काम मात्र हो’ कार्कीले भन्नुभयो ।